अनूपपुर में 1320 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना को प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की स्वीकृति, विकास और रोजगार की उम्मीदों को मिला नया आधार

 

रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग

अनूपपुर।अनूपपुर जिले के ग्राम रक्शा एवं कोलमी में प्रस्तावित 1320 मेगावाट की न्यू जोन प्राइवेट लिमिटेड ताप विद्युत परियोजना को लेकर जिले में ऐतिहासिक मोड़ आया, जब त्रिस्तरीय संयुक्त बैठक में ग्रामीणों, प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच समन्वय और सहमति का एक दुर्लभ उदाहरण देखने को मिला।

बैठक का आयोजन ग्राम रक्शा एवं कोलमी की 476.788 हेक्टेयर निजी भूमि पर प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा के तहत किया गया। इसमें अपर कलेक्टर  दिलीप कुमार पांडेय, एसडीएम  कमलेश पुरी, नायब तहसीलदार  चक्रवर्ती, और न्यू जोन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधाकर पांडेय व सुशील कांत मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसान, सरपंचगण और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

*विकास और विश्वास की नींव पर संवाद*

अपर कलेक्टर  पांडेय ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना अनूपपुर के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगी, लेकिन इस विकास में ग्रामीणों के हक़ और हित सर्वोपरि रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पारदर्शी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि हर पात्र हितग्राही को न्याय मिले।

एसडीएम कमलेश पुरी ने बैठक को साझा संवाद का माध्यम बताते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने ग्रामीणों की हर मांग को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

*ग्रामीणों की मांगें और जनभागीदारी*

बैठक में ग्राम पंचायत रक्शा के सरपंच सहित  अमोल सिंह ,  चक्रधर मिश्रा, आदित्य राठौर, प्रीतम सिंह , अशोक मिश्रा , देवघर मिश्रा , कैलाश शाहू एवम् अन्य प्रभावित किसानों ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि भूमि देने वाले प्रत्येक परिवार को उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित समय-सीमा में रोजगार मिले, और मुआवजा राशि जमीन के अनुपात में पारदर्शी तरीके से दी जाए।

कोलमी पंचायत के  नरेंद्र राठौर  बालेश्वर , रामस्वरूप उपाध्याय,  लालमणि  सहित  गांव के प्रभावित किसानों सहित सरपंच कोलमी ने प्रस्ताव दिया कि मुआवजा राशि का वितरण ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता के साथ हो, जिससे ग्राम समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके।

*ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में*

CSR फंड का प्राथमिक उपयोग रक्शा-कोलमी के समग्र विकास हेतु, ₹4 लाख की एकमुश्त सहायता राशि पूर्व में  दी गई राशि का  समायोजन करते हुए एवं ₹1 लाख की किश्तों में भुगतान (₹50,000 × 2),का भुगतान इस प्रकार कम्पनी द्वारा कुल पांच लाख रुपए निर्धारित समय सीमा में कराया जाए

*परियोजना प्रारंभ होने पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देना*,

191 खातेदारों प्रभावित हैं उनमें सह खाते दार  सहित 350  पात्र जनों को नौकरी की  गारंटी शामिल रही।
*न्यू जोन कंपनी की प्रतिबद्धता*

सुशील कांत मिश्रा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट  मिश्रा ने आश्वस्त किया कि ग्रामीणों की हर मांग कंपनी की प्राथमिकता है। मुआवजा वितरण में कोई विलंब न हो इसके लिए उन्होंने आवश्यक दस्तावेज शीघ्र जमा करने की अपील की।
वहीं  सुधाकर पांडेय ने स्पष्ट कहा, "यह परियोजना सिर्फ पावर प्लांट नहीं, बल्कि अनूपपुर का भविष्य है। यह जिला प्रदेश ही नहीं, देश भर में पहचान बनाएगा। ग्रामीणों के सहयोग से हम विकास की एक नई गाथा लिखेंगे।"
उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावित किसानों की सहमति और एकमत समर्थन इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत है। यह पहली बार है जब किसी परियोजना को लेकर ग्राम पंचायत, किसान और कंपनी एक साथ खड़े हैं।

*सौहार्द और सहयोग की मिसाल*

बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल रहा और प्रशासन ने सभी पक्षों को साथ लाकर एक ऐतिहासिक पहल की। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों का उत्साह इस बात का संकेत था कि अब वे केवल दर्शक नहीं, बल्कि विकास के साझेदार हैं।

न्यू जोन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट  सुधाकर पांडेय ने अंत में सभी ग्रामीणों, सरपंचों, पत्रकारों एवं प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा "यह परियोजना केवल एक औद्योगिक निवेश नहीं, बल्कि अनूपपुर की आशाओं और आकांक्षाओं को ऊर्जा देने वाला स्तंभ बनेगी।"

यह बैठक सिर्फ संवाद नहीं, अनूपपुर जिले के औद्योगिक युग की आधारशिला थी। ग्रामीणों का समर्थन, प्रशासन की पारदर्शिता और कंपनी की प्रतिबद्धता इस परियोजना को राष्ट्रीय आदर्श मॉडल बना रही  है।

1320 मेगावाट की यह परियोजना, केवल बिजली नहीं, बल्कि उम्मीद, रोजगार और प्रगति की रौशनी लेकर आ रही है।