राजनगर कोल माइंस की ब्लास्टिंग से डोला के ग्रामीण दहशत में, घरों में दरारें

 

रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग

बिजुरी/रामनगर,रामनगर थानाक्षेत्र स्थित राजनगर (ओसीएम) कोल माइंस द्वारा की जा रही अनियंत्रित ब्लास्टिंग ने डोला नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 12 के ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। 10 जुलाई 2025 को ग्रामीणों ने रामनगर थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर अपने मकानों में दरारें पड़ने और जानमाल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता भी जताई थी।

शिकायतकर्ता गोविंद प्रजापति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया कि 10 जुलाई की दोपहर लगभग 01 बजे ओसीएम माइंस द्वारा की गई भारी ब्लास्टिंग से वार्ड 12 के कई घरों की दीवारें हिल गईं और उनमें दरारें पड़ गईं। इस विस्फोट से कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकानों की संरचना को नुकसान पहुँचा है।

*घरों को नुकसान और मानसिक तनाव-*

ग्रामीणों ने बताया कि विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के पशु डर के मारे इधर-उधर भागने लगे, जिससे छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि घरों की छतें तक हिल गईं और दीवारों में बड़ी दरारें आ गईं।

*कई मकान अब रहने योग्य नहीं बचे हैं-*

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया, तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।

*ग्रामीणों की प्रमुख मांगें-*

ग्रामवासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और निम्नलिखित मुख्य मांगें भी रखी हैं:

जिनमें मुख्यतः ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए, प्रभावित मकानों का सर्वे कराकर मुआवज़े और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, खदान प्रबंधन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विज्ञानसम्मत निगरानी प्रणाली लागू की जाए।

*आंदोलन की चेतावनी-*

ग्रामवासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और खनन विभाग इस विषय पर जल्द ध्यान नहीं देते हैं, तो वे जिला मुख्यालय में धरना और विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने अपने घरों की दरारों के फोटो और वीडियो फुटेज भी शिकायत के साथ संलग्न किए हैं, ताकि प्रशासन को वास्तविक स्थिति की गंभीरता समझाई जा सके। यह घटना दर्शाती है कि विकास कार्यों के नाम पर जनसुरक्षा की अनदेखी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन, खनिज विभाग और पर्यावरणीय एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है ताकि उनके जीवन, संपत्ति और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।