कर वसूली पर सवाल, पीएम आवास योजना से वंचित पात्र परिवारों में नाराजगी

 

रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग
बरगवां-अमलाई नगर परिषद से कांग्रेस नेता विजय यादव ने मांगी राहत, समाधान नहीं होने पर धरने की चेतावनी

अमलाई/बरगवां। नवगठित नगर परिषद बरगवां-अमलाई में राजस्व कर वसूली को लेकर अब स्थानीय नागरिकों के बीच असंतोष के स्वर तेज होने लगे हैं। नागरिकों का सवाल है कि जब नगर परिषद द्वारा अमलाई कॉलरी, संजय नगर सहित नगरीय क्षेत्र के रहवासियों से लगातार कई वर्षों का कर वसूला जा रहा है, तो पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं का अपेक्षित लाभ अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है।

गौरतलब है कि बरगवां-अमलाई नगर परिषद के गठन के बाद पहली बार 27 सितंबर 2022 को 15 वार्डों में मतदान हुआ था। वहीं 30 सितंबर 2022 को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे। नई नगर परिषद के गठन के साथ क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि नगरीय विकास के साथ मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक तेजी से पहुंचेगा।

कर वसूली और योजनाओं के लाभ पर उठे सवाल

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में यदि तीन से चार वर्षों का राजस्व कर वसूला जा रहा है, तो फिर लंबे समय से आवास की समस्या से जूझ रहे पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। नागरिकों का तर्क है कि कर वसूली के साथ-साथ उन्हें नगरीय निकाय के माध्यम से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं और पात्रता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए।

इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव विजय यादव ने नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) और अध्यक्ष से कर वसूली की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

शुरुआती वर्षों का भार कम करने की मांग

विजय यादव ने कहा कि नवगठित नगर परिषद के शुरुआती वर्षों को देखते हुए आम नागरिकों पर एक साथ कई वर्षों का कर भार डालना उचित नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि फिलहाल दो वर्षों का कर वसूलने तथा शेष अवधि के कर को लेकर नियमानुसार नागरिकों को राहत देने पर विचार किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि नगर परिषद नागरिकों से नियमित रूप से राजस्व कर वसूल रही है, तो अमलाई कॉलरी और संजय नगर के पात्र वार्डवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य मूलभूत सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए।

समाधान नहीं हुआ तो धरने की चेतावनी

विजय यादव ने नगर परिषद अध्यक्ष एवं CMO से मामले में शीघ्र पुनर्विचार कर नागरिकों को राहत देने और पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर वसूली से जुड़े सवालों और पात्र नागरिकों की मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

अब निगाहें नगर परिषद बरगवां-अमलाई के निर्णय पर टिकी हैं। देखना होगा कि परिषद कर वसूली को लेकर नागरिकों की आपत्तियों पर क्या रुख अपनाती है और अमलाई कॉलरी एवं संजय नगर के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

नगर परिषद का पक्ष भी महत्वपूर्ण: इस मामले में नगर परिषद अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पक्ष प्राप्त होने के बाद उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा, ताकि पूरे मामले की तस्वीर दोनों पक्षों के साथ सामने आ सके।