ट्रेड डील मनरेगा मे बदलाव के विरोध मे 24 फरवरी को भोपाल मे होगा किसान मजदूर चौपाल,

 

रिपोर्ट @मिर्जा अफसार बेग 

21 फरवरी को भाजपा के गुंडों द्वारा की गई अराजकता, तोडफ़ोड़, मारपीट, प्रदेश मे जारी जंगलराज का प्रमाण है - गुड्डू चौहान 

जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर अध्यक्ष श्याम कुमार गुड्डू चौहान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 24 फरवरी 2026 को भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यह आंदोलन प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध तथा प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा और राज्य सरकार के तीन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। यह घेराव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस का मत है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में संभावित कमी से मध्य प्रदेश के कपास, सोयाबीन और मक्का उत्पादक किसानों को गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है। अमेरिका में औसत कृषि जोत लगभग 170 हेक्टेयर है, जबकि भारत में औसत जोत 1 से 1.5 हेक्टेयर के बीच है। अमेरिकी किसानों को व्यापक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्राप्त होती है, जबकि भारतीय किसान पहले से लागत वृद्धि, मौसमीय अस्थिरता और बाजार संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जहां लगभग 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती है। यदि अमेरिकी सोयाबीन तेल या सोया खली का आया बढ़ता है तो स्थानीय मंडियों में दाम गिरने की आशंका है, जिससे किसानों और स्थानीय प्रसंस्करण उद्योग दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 

इसी प्रकार अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक देश है। एथेनॉल उत्पादन के बाद बचने वाले डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन (DDGS) जैसे उत्पादों के आयात से पशु आहार बाजार प्रभावित हो सकता है, जिससे प्रदेश के मक्का उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कपास के संदर्भ में भी स्थिति चिंताजनक है। आयात शुल्क में कमी होने पर अमेरिकी कपास के आयात से निमाड़ और मालवा क्षेत्र के कपास किसानों को सीधा आर्थिक आघात लगेगा। पहले से लागत और मूल्य संकट झेल रहे किसानों की आय पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस का मानना है कि इस प्रकार का व्यापार समझौता स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था, मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली पर दबाव डानेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी संकट और रोजगार पर विपरीत प्रभाव डालेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश कांग्रेस तीन मंत्रियों की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करती है, कैलाश विजयवर्गीय का भागीरथपुरा, इंदौर में दूषित जल प्रकरण में जवाबदेही के आधार पर। विजय शाह का देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों के बहन कहना और सार्वजनिक जीवन की गरिमा के विपरीत दिए गए बयानों के संदर्भ में एवं राजेंद्र शुक्ला का जहरीले कफ सिरप से छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े गंभीर मामलों

में जवाबदेही के आधार पर। साथ ही कल  दिनांक 21 फरवरी 2026 को भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश मे अराजकता किया गया, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मे मे तोड़ फोड़, इन्दौर जिला कांग्रेस कार्यालय मे पथराव कर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े का सिर फोड़ देना, प्रदेश मे जारी जंगलराज का प्रमाण है भाजपा का असली चरित्र और पुलिस प्रशासन की नाकामी तथा दंगाइयों से मिलीभगत का नतीजा भी है।

विधानसभा घेराव के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस निम्नलिखित मांगें रखेगी भारत -अमेरिका ट्रेड डील के संबंध में विस्तृत श्वेत पत्र जारी किया जाए। मध्य प्रदेश के किसानों के हितों की संवैधानिक और नीतिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित मंत्रियों से नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा लिया जाए। किसानों के लिए मूल्य सुरक्षा एवं आय संरक्षण की ठोस व्यवस्था लागू की जाए।